पूर्व मुख्यमंत्रियों केलिए 🏤सुप्रीम कोर्ट का आदेश🔉

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🏤 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधान मंतियों के अलावा, कोई भी ❌ गणमान्य अतिथि को जीवन भर के लिए उन्हें सरकारी बंगले 🏡 के साथ उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, जब तक कि वे ✅ वैधानिक प्रावधान से समर्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा🏤 कि बंगले 🏡 को बनाए रखने केलिए 💰 सरकारी खजाने (एक्सचेकर ) पर 💰 महान लागत होता है जिसे "व्यर्त नष्ट " नहीं कर सकते हैं❗ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीवन भर सरकारी भवनों पर कब्जा जमाए नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करने को कहा है । यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र बंगला मिलने का प्रावधान सरकार ने किया हुआ था। इसी प्रावधान के तहत मायावती, मुलायम, राजनाथ जैसे पूर्व CM के पास दो-दो सरकारी आवास थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद इन सभी को 2⃣ महीने में सरकारी आवास खाली करना होगा यह भी अनधिकृत कब्जे 👏 की अवधि के लिए बराबर किराए के लिए भुगतान करने हैं।

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