शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से कठघरे में केजरीवाल सरकार, 'अपनों' को रेवड़ियां बांटने का आरोप

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शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक इतना ही नहीं दूसरी बार सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने संविधान और अन्य कानूनों में वर्णित दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों को लेकर भी बिल्कुल अलग नजरिया अपनाया था.

इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के २५ फरवरी २०१५ के उस बयान का भी हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों की फाइलें ही उपराज्यपाल की अनुमति के लिए वाया मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएंगी.

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