[azamgarh] - तीनों जनपदों के पीओ डूडा को कारण बताओ नोटिस

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आजमगढ़। कमिश्नर जगतराज ने प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा में प्रगति धीमी पाए जाने पर मंडल के तीनों जनपदों के परियोजना अधिकारी डूडा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक सप्ताह के अन्दर कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमन्त्री आवास योजना की मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मंडल के तीनों जनपदों में योजना में उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम है। आजमगढ़ में स्वीकृृत 3898 आवासों के सापेक्ष 2533 की ही जीओ टैगिंग की गई है। 2500 आवासों की प्रथम किस्त और 555 आवासों के लिए द्वितीय किस्त निर्गत की गई है। लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 3.44 प्रतिशत आवास ही अब तक पूर्ण हो सके हैं। मऊ में कुल स्वीकृत 5600 आवासों में से 3912 की जीओ टैगिंग हुई है। 3477 आवासों की प्रथम किस्त और 1960 आवासों के लिए द्वितीय किस्त निर्गत की गई है। लक्ष्य के सापेक्ष 9.38 प्रतिशत आवास पूर्ण पाए गए। बलिया में कुल स्वीकृत आवास 4849 हैं, जीओ टैगिंग मात्र 4405 आवासों की ही हुई है, जबकि 3862 आवासों के लिए प्रथम और 411 आवासों की द्वितीय किस्त निर्गत की गई है। 6.41 प्रतिशत आवास पूर्ण पाए गए। कमिश्नर ने बताया कि 10 अक्टूबर को आजमगढ़ में जीओ टैगिंग 2329, मऊ में 3751 और बलिया में 4405 थी। आजमगढ़ में प्रथम एवं द्वितीय किस्त निर्गत आवासों की संख्या क्रमश: 2329 और 505, मऊ में 3364 और 1681 तथा बलिया में 3862 और 411 थी। पूर्ण आवासों का प्रतिशत आजमगढ़ में 2.83, मऊ में 4.43 और बलिया में 6.41 था। तीनों जनपद के परियोजना अधिकारी, डूडा को एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी संबन्धित अधिकारियों की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। इस पर आजमगढ़, मऊ और बलिया के परियोजना अधिकारी, डूडा को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर एक सप्ताह के अन्दर जवाब मांगा गया है।

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