[bijnor] - उद्योगों के लिए सर्वे

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बिजनौर। जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शासन ने पहल शुरू कर दी है। लखनऊ में फरवरी में हुए इंवेस्टर्स समिट में एमओयू जमा करने वाले उद्यमियों के दस्तावेज शासन ने मांगे हैं। इन उद्यमियों का सर्वे भी कराया जा रहा है। जल्दी ही इन उद्यमियों के प्रोजेक्ट के लिए ऋण राशि भी मिलने की उम्मीद है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने फरवरी में लखनऊ में इंवेस्टर्स समिट आयोजित किया था। जिले के उद्यमियों से भी नए उद्योगों को लगाने और पुरानों को और विकसित करने के लिए आवेदन मांगे गए थे। उद्यमियों ने 100 करोड़ से भी ज्यादा के प्रस्तावों के लिए एमओयू शासन को प्रेषित किए थे। अब इन एमओयू पर शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शासन की ओर से खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग के जरिए एमओयू भेजने वाले उद्यमियों के जीएसटी नंबर, फर्म के लिए जमीन की जानकारी और प्रदूषण नियंत्रण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया है। जिला उद्योग विभाग के जरिए एमओयू देने वाले उद्यमियों का सर्वे भी कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिन उद्यमियों के प्रपत्र पूरे होंगे उन्हें जल्दी ही ऋण मिल सकता है। जिला खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी जुगेंद्र सिंह के अनुसार जिन उद्यमियों ने अपने प्रपत्र विभाग में जमा किए, वे शासन को भेज दिए गए हैं। बाकी उद्यमियों से भी जल्द से जल्द अपने प्रपत्र जमा करने को कहा गया है।

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