[auraiya] - ठेकेदारों का पालिकाध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप

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उरई। नगर पालिका के इस वर्ष सिर्फ 50 ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन करने व रजिस्ट्रेशन के लिए सभासदों की सहमति पत्र के तुगलकी फरमान के विरोध में ठेकेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। आक्रोशित ठेकेदारों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन देकर पालिकाध्यक्ष पर आरोप लगाया कि एक विशेष जाति को लाभ देने के लिए पुराने ठेकेदारों को हटाकर नए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता कर दी गई है। इससे कई ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे। मांग की कि विकास कार्योें की गुणवत्ता के लिए पालिका को यह फैसला वापस लेना चाहिए।

बताते चलें कि नगर पालिका की हाल में हुई बोर्ड बैठक में पालिकाध्यक्ष व सभासदों ने एक नया प्रस्ताव पास किया है। इसके अनुसार अब नगर पालिका में सिर्फ 50 ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन होंगे। इसके साथ ही यह भी निर्देश जारी किया है कि जिस किसी को भी नगर पालिका में ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन कराना है उन्हें सभासद व अध्यक्ष का सहमति पत्र लगाना होगा।

ठेकेदारों का आरोप है कि पालिकाध्यक्ष अनिल बहुगुणा एक विशेष जाति के लोगों को लाभ दिलाने के लिए ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन इस तरह के नियमों की बाध्यता कर रहे है। इससे पालिका में भ्रष्टाचार में बढ़ावा मिलेगा। इस नए नियम के विरोध में दर्जनों ठेकेदार कलक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद ठेकेदारों ने जिलाधिकारी मन्नान अख्तर को ज्ञापन देकर बताया कि सन 2008 में भी तत्कालीन पालिका अध्यक्ष काशी कोरी ने भी बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास किया था। इस फैसले को लेकर सभी ठेकेदार कोर्ट गए थे।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला ठेकेदारों को हक में दिया था और पालिका अध्यक्ष को निर्देशित किया था कि काम में गुणवत्ता के लिए अधिक ठेकेदारों का होना जरूरी है। इसके बाद भी पालिका अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि बोर्ड के इस फैसले को तत्काल खत्म कर सभी ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन किए जाए। जिससे की अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर पंकज राजपूत, अशोक कुमार, युवराज अग्रवाल, अजय कुमार, सरस्वती देवी, हरिओम द्विवेदी, अरविंद कुमार आदि ठेकेदार मौजूद रहे।

पालिका में रजिस्ट्रेशन के लिए सभासदों की सहमति का विरोध
विकास कार्यों की गुणवत्ता के लिए फैसला वापस लेने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो

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