[shimla] - बढ़ने वाली हैं वीरभद्र सरकार के मंत्रियों की मुश्किलें, सीएम ने दिए सख्त निर्देश

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गोल्ड रिफाइनरियों को कर में छूट देने के मामले में वीरभद्र सरकार के मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार ने लंबे मंथन के बाद विजिलेंस को मामले की जांच सौंप दी है। यूं तो सरकार ने 27 फरवरी को हुई मंत्रिमंडल बैठक में जांच कराने का फैसला लिया था, लेकिन अफसरों के खेल के चलते जांच की फाइल शासन में ही अटकी थी। अब मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद फाइल विजिलेंस को भेज दी गई है।

वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में नादौन और परवाणू में स्थापित दो गोल्ड रिफाइनरियों को एंट्री टैक्स में भारी छूट दी गई थी। तत्कालीन वीरभद्र नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने नादौन वाली रिफाइनरी को 2013-14 से 2015-16 का 8 करोड़ 45 लाख 75 हजार 466 रुपये माफ किए, जबकि परवाणू की रिफाइनरी के 2010-11 से 2016-17 तक के 5 करोड़ 65 लाख 21 हजार 975 रुपये माफ किए थे। कहने को यह फैसला तत्कालीन मंत्रिमंडल ने लिया था, लेकिन इससे सरकार को करीब 15 करोड़ का घाटा हुआ।

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