[unnao] - पंचायत भवन में लेखपालों को मिलेगा कमरा

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उन्नाव। राजस्व संबंधी समीक्षा के दौरान राजस्व परिषद अध्यक्ष ने गांवों के पंचायत भवनों में लेखपालों को कमरा देने के निर्देश दिए। वहीं 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले राजस्वकर्मियों का तबादला न करने के लिए कहा। उन्होंने कम वसूली वाले विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को निशाने पर लिया। इन्हें वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। शत-प्रतिशत वसूली न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कलक्ट्रेट और सदर तहसील का निरीक्षण किया। खामियाें को तत्काल दूर करने केनिर्देश दिए।

कलक्ट्रेट में राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राजस्व परिषद अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने की। उन्होंने कहा कि लेखपालों को पंचायत भवन में एक कमरा उपलब्ध कराया जाए। इससे संपूर्ण समाधान दिवस और तहसीलों में आने वाले शिकायतीपत्रों व आम जनमानस को राजस्व से संबंधित सहूलियतें मुहैया कराई जा सकें। उन्होंने एंटी-भूमाफि या अभियान के अंतर्गत शिकायतों के निस्तारण एवं भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने, राजस्व वाद व सिविल वाद के मुकदमों के बारे में जानकारी ली। भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा के साथ ही कृषक दुर्घटना बीमा, कृषि भूमि एवं पट्टा आवंटन की प्रगति के बारे में पूछताछ की। उन्होंने तालाब, चकरोड व सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जों को मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लेखपाल स्तर से लगने वाली राजस्व से संबंधित आख्या से पहले गहनता से सर्वे कराएं। लेखपालों की संलिप्तता एवं उदासीनता से सार्वजनिक भूमि पर कब्जे हो सकते हैं।

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कब्जाें में लेखपालों की तय होगी जवाबदेही

सरकारी भूमि पर कब्जे में लेखपालों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। समीक्षा बैठक में राजस्व परिषद अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जे में लेखपाल की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आसामी वैल्यू, भूमि संक्रमणी दाखिल खारिज व आसामी पट्टेदारों की समीक्षा भी की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, प्रांतीय रक्षक दल, सहकारिता सहित अन्य विभागों की योजनाओं पर भी चर्चा की।

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फरियादियों के बैठने की दुरुस्त नहीं मिली व्यवस्था

राजस्व परिषद अध्यक्ष ने कलक्ट्रेट व सदर तहसील का गहनता से निरीक्षण किया। कलक्ट्रेट में मनोरंजन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, अल्पसंख्यक, आबकारी समेत कार्यालयों में जाकर विभाग की कार्ययोजना और राजस्व वसूली की जानकारी ली। भूमि अध्यापित कार्यालय में कर्मचारियों की ज्यादा संख्या देखकर दूसरे जिले में भेजने के लिए कहा। इस पर डीएम रवि कुमार एनजी ने बताया कि रायबरेली रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे कर्मचारियों को दूसरे जिले में भेजने से काम प्रभावित हो सकता है। कई जगह अनावश्यक फाइलों को हटाने के निर्देश दिए। वह सदर तहसील भी पहुंचे। यहां सभी अनुभागों को देखा। तहसील में महिला शौचालय, पीने के पानी एवं फ रियादियों के बैठने की व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नायब तहसीलदार कोर्ट, भूलेख कंप्यूटर कक्ष, रिटायरिंग रूम, तहसीलदार कोर्ट, भूलेख, अभिलेखागार व अभिलेख संग्रह का भी निरीक्षण किया। यहां सीडीओ टीके शिबु, एडीएम बीएन यादव, नगर मजिस्ट्रेट राम प्रसाद, एसडीएम सदर मेधा रूपम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


लोन की भू-राजस्व की भांति होगी वसूली

उन्नाव। उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि. का टर्मलोन, मार्जिन मनी व शैक्षिक ऋ ण योजनाओं में दिया गया 4 करोड़ का लोन बकाया है। लाभार्थियों को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा बैंक अॅाफ बड़ौदा की नरही लखनऊ शाखा में पैसा जमा करने की हिदायत दी गई है। जिन लाभार्थियों ने ब्याज सहित लोन वापस कर दिया, वह रसीदें लेकर कमरा नंबर 68 कलक्ट्रेट उन्नाव में खाता मिलवाकर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें। लोन की भविष्य में भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।

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