[hoshangabad] - इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर गिर सकती है गाज, पढ़े पूरी खबर

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होशंगाबाद. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिले की पंचायत खदानों पर रोक लगा दी है। साथ ही डायरेक्टर माइनिंग, कलेक्टर, पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (एसपीसीबी), जिला खनिज विभाग और सरपंच सहित संबंधित अफसरों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। एनजीटी के निरीक्षण के ढाई महीने बाद यह प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए सका। जबकि दल ने निरीक्षण के दिन ही अवैध उत्खनन, परिहवन और भंडारण होना पाया था। इस मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। अब इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर गाज गिर सकती है।

ज्ञात रहे कि एनजीटी के निर्देश पर संयुक्त दल ने 17 मई को चपलासर पंचायत की बालाभेंट खदान सहित पंचायतों को आवंटित तीन खदानों का निरीक्षण किया था। दल ने पाया था कि इन खदानों की कोई सीमा तय नहीं की गई। जहां उन्हें उत्खनन करना चाहिए था, वहां न करके दूसरी जगह किया जा रहा था। परिवहन के लिए एप्रोज रोड भी नहीं बनाई गई। ग्रामीण क्षेत्र से परिवहन किया जा रहा था। इतना ही नहीं दल को अवैध रेत का भंडार भी मिला था और उसके अवैध परिवहन के निशान भी। पर्यावरण नियमों का भी उल्लंघन पाया गया था। इसकी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी थी। इस पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एनजीटी ने पंचातय की खदानों पर अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।...

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