[allahabad] - देवरिया शेल्टर होम मामला

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देवरिया शेल्टर होम मामला

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मेन- नारी निकेतनों के निरीक्षण, निगरानी पर सरकार से मांगा जवाब

पीड़िताओं से मिलने वाली एनजीओ सदस्यों ने कोर्ट में दी सफाई

इलाहाबाद। देवरिया शेल्टर होम कांड की मॉनिटरिंग कर रही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से नारी निकेतनों के निरीक्षण और निगरानी पर सुझाव और जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न हर जिले में तीन जजों की कमेटी बना दी जाए, जो सभी शेल्टर होम का हर महीने निरीक्षण करे। इस कमेटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी होंगे।

कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि शेल्टर होम में सीसीटीवी कैमरे क्यों न लगवाए जाएं। इन कै मरों की व्यवस्था संस्था अपने खर्च से करेगी और जो ऐसा नहीं करता है उसका लाइसेंस निरस्त कर सरकारी मदद रोक दी जाए। कोर्ट ने इन बिंदुओं पर सरकार को अपना पक्ष पांच सितंबर को बताने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ कर रही है।...

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