[chhattisgarh] - पॉलीथिन बैन मामले में HC ने शासन को दिए कमेटी बनाने के निर्देश

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छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कैरी बैग, होल्डिंग, प्रचार प्रसार सामग्री आदि पर प्रतिबंध लगने के बावजूद उसका सही से पालन नहीं किया जा रहा है. लिहाजा, इसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर की गई रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डिवीजन के बेंच ने शासन को अलग से एक कमेटी बनाकर ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में काम करने के निर्देश दिए हैं.

निर्देश में यह भी कहा गया है कि किसी भी ऐसे अधिकारी को इस कमेटी में शामिल न किया जाए जो जिम्मेदारी के पद पर हो और अधिक व्यस्त हो. साथ ही कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट 6 हफ्ते में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. बता दें कि पूरे प्रदेश में प्लास्टिक से बनी कैरी बैग, होल्डिंग, प्रचार-प्रसार की सामग्री बेधड़क से उपयोग में लाया जा रहा है. प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को लेकर रायपुर में रहने वाले नितिन सिंघवी ने हाईकोर्ट में इसके पूर्ण प्रतिबंध और प्रतिबंध का पालन करने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. पूर्व में हाईकोर्ट ने शासन को निर्देशित किया था कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध का विज्ञापन प्रकाशित कर प्रचार-प्रसार करे....

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