ਸਮਲਿੰਗੀਕ👭ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੁੰ 👉ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਜਿੱਣ ਦਾ 👌ਹਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

  |   Punjabnews

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਮੁਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਆਰ.ਐਫ.ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਏ.ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਿਆਹ, ਸੰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਥੇ ਵੇਖੋ ਫੋਟੋ - http://v.duta.us/ZXMGqgAA

📲 Get Punjab News on Whatsapp 💬