[basti] - शासनादेश को ताक पर रख बेच दी चुंगी चौकियां

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बस्ती। नगर पालिका परिषद की संपत्ति में शामिल शहरी क्षेत्र के चुंगीघरों को शासनादेश को ताक पर रख कर रसूखदारों के हवाले कर दिया गया। गुपचुप ढंग से हुए इस खेल पर वर्षों तक किसी की नजर नहीं पड़ी, मगर मामला तब खुला जब अस्पताल चुंगी का कब्जेदार इसे अपना बताते हुए न्यायालय पहुंच गया। जब इसकी पड़ताल पालिका के संपत्ति रजिस्टर में की जाने लगी तो पता चला कि वहां तो यह दर्ज ही नहीं है। अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है।

शासन ने वर्ष 1990 में नगर पालिका क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों अथवा माल से चुंगी वसूलने पर रोक लगा दी। इसके बाद यह चुंगीघर खाली करा दिए गए। शुरुआती दौर में चुंगीघर के कर्मी इसमें रहते थे, मगर बाद में वे भी इसे छोड़ कर चले गए। वर्ष 1994 में शासन ने इन चुंगीघरों को किराए पर उठाने के निर्देश जारी कि ए, तब इसमें किसी की रुचि नहीं थी। समय बदला, परिस्थितियां बदलीं तो इन चुंगीघरों के दिन भी बहुरने लगे। कारण सभी चुंगीघर चौराहों पर थे। वर्ष 1995 में तत्कालीन सचिव इं. नवीन चंद्र वाजपेयी ने शासनादेश जारी किया कि पालिका के ऐसे चुंगी चौकियों को किराए पर उठा दिया जाए। इसका किराया स्थानीय सर्किल रेट पर तय करने के निर्देश भी साथ में प्राप्त हो गए। इसकी वसूली की जिम्मेदारी पालिका को मिल गई। कहा गया कि इसके लिए वे अपनी संस्तुति डीएम को भेजेंगे इसके बाद शासन इसके आवंटन की कार्रवाई होगी। इन चुंगी चौकियों को वरीयता के क्रम में पुलिस विभाग को किराए पर दिए जाए। यदि पुलिस विभाग इसे मना करे तो फिर अन्य को किराए पर देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। शासन के इस निर्देश के बावजूद शहरी क्षेत्र के अमहट, कटरा, रौता चौराहा, अस्पताल चौराहा, बांसी रोड पांडेय बाजार, मेंहदावल रोड व डुमरियागंज रोड की चुंगी चौकियों को पालिका ने रसूखदारों को सौंप दिया। खबर तो यह भी है कि इन चौकियों से अब किराया मिलना तो दूर इस भवन को बचा पाने में भी पालिका को नाकों चने चबाना पड़ रहा है। पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। यह मेरे भी संज्ञान में है कि पालिका की ये चुंगी चौकियां पालिका की संपत्ति अभिलेखों से गायब हो गए हैं। इसकी जांच कराई जाएगी। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।...

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