[bhopal] - उत्तराखंड-महाराष्ट्र ने पेश की नीति तो रोक हटी, मध्यप्रदेश के पास नीति ही नहीं

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भोपाल। ठोस कचरे के निपटारे को लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र ने सुप्रीमकोर्ट में नीति पेश कर दी है। जिसके बाद सुप्रीमकोर्ट ने इन दोनों राज्यों में निर्माण पर लगी रोक को हटा लिया है, लेकिन मध्यप्रदेश ने सुप्रीमकोर्ट में कोई अपील ही नहीं की।

न कोई हलफनामा पेश किया, क्योंकि मध्यप्रदेश के पास ठोस कचरे के निपटारे को लेकर कोई नीति ही नहीं है। पूर्व में मध्यप्रदेश ने सुप्रीमकोर्ट में नीति की बजाए एक्शन प्लान दिया था, जिसे सुप्रीमकोर्ट ने नकारकर ३ लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। इसके बाद भी अब तक मध्यप्रदेश ने सुप्रीमकोर्ट में कोई हलफनामा या याचिका पेश नहीं की है। हालांकि मप्र ने कचरा प्रबंधन नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा।...

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