[chandigarh] - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

  |   Chandigarhnews

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਜਨਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2432 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਬਿਆਜ ਨਾਲ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। 470 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 96000 ਪੌਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 1772 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 3.52 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪਡ੍ਹੋ ਪੁਰੀ ਖਬਰ — - http://v.duta.us/f-mo9AAA

📲 Get Chandigarh News on Whatsapp 💬