[dehradun] - उत्तराखंड सरकार पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा 'लानत है ऐसे स्टेट और सरकारी कार्यालयों पर'

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हाईकोर्ट ने काजीरंगा की तर्ज पर कार्बेट नेशनल पार्क में घायल बाघों के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने का आदेश दिया है।

अधिकारियों ने बुधवार को कोर्ट को गलत जानकारी देने पर माफी भी मांगी। एक सामान्य सी जानकारी न मिलने पर नाराज कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले अधिकारी पूरी जानकारी के साथ ही कोर्ट में आएं।

हिमालयन युवा ग्रामीण संस्था की याचिका पर सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने कहा कि जहां बेजुबान वन्य जीवों के हित की बात आती है, अधिकारी खामोश हो जाते हैं। पूर्व में कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों को वन्य जीवों की तुलना में अतिक्रमणकारियों की अधिक चिंता है। पीठ ने मंगलवार को हुई सुनवाई में मृत बाघों की बिसरा रिपोर्ट तलब की थी।

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