[dehradun] - सुप्रीम कोर्ट के स्थगनादेश से ऑलवेदर रोड प्रोजेक्ट को राहत

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उत्तराखंड की नदियों से 500 मीटर दूर डंपिंग जोन बनाए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इस स्थागनादेश के चलते फिलहाल चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना के काम में न्यायालय के अगले किसी आदेश तक कोई अड़चन नहीं आएगी। मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग हरिओम शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य अभियंता के मुताबिक न्यायालय द्वारा मांगी सूचनाओं से संबंधित हलफनामा भी अदालत में दाखिल कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने हिमाद्री जन कल्याण संस्थान की याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण व एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राजस्व एजेंसियों को प्रदेश में नदियों से 500 मीटर के फासले पर मलबे के निस्तारण के लिए डंपिंग जोन बनाने के निर्देश दिए थे। फैसले से सरकार इस दुविधा में पड़ गई थी कि वह चारधाम ऑलवेदर रोड परियोजना के लिए नए डंपिंग जोन कहां चिन्हित करेगी? इससे परियोजना का काम भी प्रभावित होने का अंदेशा बन गया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही एसएलपी पर स्थगनादेश दे दिया।...

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