[jabalpur] - सरकारी विभागों में वरिष्ठता पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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जबलपुर. प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठता के संबंध में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह फैसला दिया। याचिका में मध्यप्रदेश सरकार के 17 सितम्बर 2014 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें सहायक वन संरक्षकों की पारस्परिक वरीयता (इंटर सीनियारिटी) तय की गई। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बेंच ने वरीयता निर्धारण के संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश को सही करार दिया।

हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि पारस्परिक वरीयता प्रशिक्षण पर उपस्थित होने की तारीख से निर्धारित होती है। चयन सूची के आधार पर इसे तय नहीं किया जा सकता है। जस्टिस वंदना कसरेकर की बेंच ने इस अभिमत के साथ वरीयता निर्धारण के संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश को सही करार दिया। कोर्ट ने सहायक वन संरक्षकों की ओर से इस आदेश को दी गई चुनौती खारिज कर दी।...

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