[navi-mumbai] - अखेर राज्यातीलबांधकामबंदी उठली

  |   Navi-Mumbainews

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सन २०१६मध्ये आखून दिलेल्या नियमांनुसार धोरण न आखल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्टपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात घातलेली बांधकामबंदी अखेर बुधवारी उठवली. त्यामुळे महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने असाच दिलासा उत्तराखंडलाही दिला आहे.

संपूर्ण राज्यात बांधकामबंदी झाल्याने महाराष्ट्र सरकारचे धाबे दणाणले होते. घनकचरा व्यवस्थापन धोरण मागील वर्षीच ठरवलेले असतानाही केवळ तांत्रिक चुकीमुळे ती बाब न्यायालयासमोर मांडण्यात आली नव्हती आणि त्याचा फटका राज्याला बसला होता. त्यामुळे अॅड. निशांत कातनेश्वरकर व ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी राज्य सरकारतर्फे सरन्यायाधीशांपुढे अर्ज करून तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. उत्तराखंड सरकारतर्फेही असा अर्ज करण्यात आला. त्याप्रमाणे न्या. मदन लोकूर, एस. अब्दुल नझीर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर याविषयी सुनावणी झाली. 'महाराष्ट्र सरकारने सन २०१७मध्येच धोरण आखलेले आहे, मात्र समन्वयाच्या अभावाने ते न्यायालयापुढे सादर झाले नाही,' असे म्हणणे मांडत, 'महाराष्ट्राच्या संदर्भातील बांधकामबंदीचा आदेश उठवावा,' अशी विनंती अॅड. नाफडे यांनी केली. उत्तराखंडच्या वकिलांनीही राज्य सरकारने धोरण ठरवले असून, ते कॅबिनेटसमोर अंतिम मंजुरीसाठी सादर होणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने महाराष्ट्र व उत्तराखंडची विनंती मान्य करत या राज्यांतील बांधकामबंदी उठवली. मात्र, त्याच वेळी 'बांधकामांवर बंदी आणल्यानंतर बिल्डरांनी धोशा लावल्याने राज्य सरकारांनी न्यायालयात धाव घेतली असेल,' असे गंभीर निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले....

येथे संपूर्ण कथा वाचा— - http://v.duta.us/WZO3NQAA

📲 Get Navi-mumbai News on Whatsapp 💬