[pune] - सहा राज्यांना ‘एनजीटी’ने सुनावले

  |   Punenews

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केरळमधील आपत्तीला अशास्त्रीय विकास जबाबदार असल्याची टीका ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी केली असतानाच आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानेही (एनजीटी) पश्चिम घाटातील सहा राज्यांची कान उघाडणी केली आहे. विविध कारणांमुळे पश्चिम घाटावर ताण येत असल्याने या भागात कोणत्याही प्रकल्पांना मान्यता देणार नसल्याचे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पश्चिम घाटासंदर्भात मसुद्याबद्दल हरकती नोंदविण्यासाठी २६ ऑगस्टपर्यंतची मुदत होती. मसुद्यामध्ये पश्चिम घाटातील संवेदनशील भागातील कामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यावर कर्नाटक सरकारने अहवालातील काही नियमांबद्दल आक्षेप नोंदवला होता; पण महाराष्ट्र, गोवा, गुजरातने यावर कोणतेही मत मांडले नव्हते. सरकारने केलेल्या दुर्लक्षाबद्दल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती आदर्शकुमार यांच्या खंडपीठाने मंत्रालयाला हा मसुदा पुन्हा प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्टाय संवेदनशील भागांना धक्का न लावता येत्या सहा महिन्यात मसुद्यावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे....

येथे संपूर्ण कथा वाचा— - http://v.duta.us/qfxADQAA

📲 Get Pune News on Whatsapp 💬