[sikar] - पहले जमा कराए रुपए, अब सरकार ने किया मना

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सीकर. सरकार की बेरुखी कहें या मनमानी, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रदेश की कृषि उपज मंडियो में एग्रो बेस्ड यूनिट लगाने की योजना धरातल पर नहीं आ रही है। हाल यह है एक वर्ष पहले प्रदेश की सभी मंडियों में एग्रो बेस्ड प्रोसेस यूनिट लगाने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसके बाद आवेदकों ने यूनिट लगाने के लिए प्रति आवेदन पांच हजार रुपए निदेशालय में जमा कराए थे लेकिन सरकार ने अब इस विज्ञप्ति और आवेदनों को निरस्त कर दिया। सरकार के इस फरमान से बेरोजगारों का आत्म निर्भर बनने का सपना धूमिल हो गया है। सरकार की ओर से अब नए सिरे से विज्ञप्ति निकाली जाएगी। साथ ही आवेदकों को नए सिरे से आवेदन करना होगा।...

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