[aurangabad-maharashtra] - तीन दशकांचा संघर्षला पूर्णविराम

  |   Aurangabad-Maharashtranews

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडकोच्या मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरून जाहीर करताच या मागणीसाठी सुरू असलेला २८ वर्षांपासूनच्या संघर्षाला पूर्णविराम मिळाला. तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री रणजित देशमुख यांची गच्ची पकडूनत्यावेळचे नगरसेवक मोतीराम घडमोडे यांनी या संघर्षाचे बिगूल वाजलेले होते.

सिडकोची पहिली योजना एन ७ येथे सुरू झाले. येथे घरे घेणाऱ्या रहिवाशांसबोत ९९ वर्षांचा करार करण्यात आला. त्यानंतर एन ७ येथे म्हाडाच्या घरांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला १९९०मध्ये तत्कालिन गृहनिर्माण मंत्री रणजित देशमुख हे उपस्थित होते. यावेळी शिवसेनेचे सिडको भागातील पहिले नगरसेवक मोतीराम घडमोडे यांन कार्यकर्त्यांसह सिडकोच्या नागरिकांना घरांचा मालकी हक्क देणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावरून देशमुख व घडमोडे यांच्यात वादावादी झाली. त्यानंतर घडमोडे यांनी मंत्री देशमुख यांची गच्ची धरली होती. यानंतर सिडकोतील मालमत्ताधारकांना महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मिळणारे अधिकार मिळावेत, या मागणीसाठी सिडको नागरी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष आर. बी. पाटील व सचिव राजेंद्र शहापूरकर हे होते. या समितीमध्ये काशीनाथ कोकाटे, बद्रीनारायण समदानी, विनायक अभ्यंकर, दत्तू पाटील, डॉ. भालचंद्र कांगो नगरसेवक मोतीराम घडमोडे, केशव सोनवणे, सुभाष परदेशी यांचा समावेश होता. या समितीने सिडकोकडे फ्री होल्डची मागणी उपस्थित केली....

येथे संपूर्ण कथा वाचा— - http://v.duta.us/78_bTQAA

📲 Get Aurangabad-maharashtra News on Whatsapp 💬