[kushinagar] - अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च कर दिखाई एकजुटता

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खड्डा। तहसील भवन का निर्माण खड्डा कस्बे से दूर ग्रामीण क्षेत्र में कराए जाने की सूचना से तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं एवं आमजन में नाराजगी है। अधिवक्ताओं ने खड्डा में पैदल मार्च कर लोगों से तहसील के मुद्दे पर एकजुटता दिखाने की अपील की।

वर्ष 2015 में तत्कालीन राज्य सरकार ने खड्डा को तहसील घोषित किया था। घोषणा के बाद खड्डा के बाद सिंचाई विभाग परिसर में 14 मार्च 2015 को अस्थाई रूप से कामकाज शुरू हो गया। यहां रिक्त व खाली पड़े भवनों को सुसज्जित कर दफ्तरों को संचालित किया गया। यहां काम-काज चलने लगा। शासन के मंशानुसार तहसील भवन व आवास के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की जमीन का प्रस्ताव स्थानीय प्रशासन द्वारा शासन को भेजा गया था। जिसे शासन स्तर से जमीन कम होने का हवाला देकर दूसरा प्रस्ताव मांगा गया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने आठ किलोमीटर दूर नवलछपरा गांव के समीप स्थित जमीन का प्रस्ताव भेजा गया। जिस पर प्रक्रिया आगे बढ़ने की चर्चा आम होते ही अधिवक्ताओं व आमजन में आक्रोश व्याप्त है।...

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