[bijnor] - जिले के ग्यारह लेखपाल निलंबित

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अमरोहा। बेमियादी हड़ताल पर बैठे लेखपालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठा लिया है। हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए लेखपाल संघ के जिलाध्यक्षव जिला मंत्री समेत जनपद की चारों तहसील अध्यक्ष और मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्रांतीय आवाहन पर लेखपाल संघ के बैनर तले जनपद की चारों तहसील के सैंकड़ों लेखपाल तीन जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर हैं। लोखपालों की हड़ताल के चलते जिले साढ़े आठ हजार आय-जाति और मूलनिवास प्रमाण पत्र उध्णर में लटके हैं। छात्र-छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लेखपालों पर सख्त शासन ने हड़ताल को अवैध घोषित कर हड़ताली लेखपालों पर कार्रवाई की सिकंजा कस दिया है। जनपद के ग्यारह लेखपालों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष व जिला मंत्री के अलावा तहसील अध्यक्ष और मंत्री हैं। निलंबित किए गए लेखपालों में संघ के जिलाध्यक्ष मांगेराम शर्मा व जिला मंत्री प्रेमशंकर यादव और जिला उपाध्यक्ष धीरे सिंह, अमरोहा तहसील के अध्यक्ष राजीव वर्मा, मंत्री दिवाकर सिंह, नौगावां सादात के तहसील अध्यक्ष विक्रम त्यागी व मंत्री परवेज, हसनपुर तहसील अध्यक्ष मोहित यादव व मंत्री मनोज गौतम और धनौरा तहसील के अध्यक्ष पीतेंबर सिंह व मंत्री सचिन शामिल हैं। संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा लेखपालों पर की गई कार्रवाई ठीक नहीं है। जिसके विरोध किया जाएगा। डीएम हेमंत कुमार ने बताया कि लेखपालों को निलंबित करने की कार्रवाई संबंधित एसडीएम ने की है। बाकी लेखपालों को बस्ता जमा करने का नोटिस दे दिया गया है। इसके बाद भी लेखपाल नहीं मानते है तो शासन के दिशा निर्देशों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

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