[meerut] - आरोपियों के खिलाफ सरकार लेगी जल्द फैसला : डिप्टी सीएम

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मेरठ। चौधरी चरण सिंह विवि के पूर्व कुलपति और वर्तमान कुलपति समेत 13 अफसरों-कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अनुमोदन मांगा गया है। इस मामले में शासन भी गंभीर दिख रहा है। बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय आए डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने इसको लेकर कहा कि इस मसले में जल्द न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। आरोपी चाहे जो भी हों। वहीं, इस मामले में एक आरोपी द्वारा जनवरी महीने में हाईकोर्ट में रिट डाले जाने पर कोर्ट ने भी तीन महीने में विवेचना पूरी करने के आदेश दिए थे।

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर मेरठ ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में तत्कालीन वीसी प्रो. एसके काक, तत्कालीन कुलसचिव वीके सिन्हा, तत्कालीन कुलसचिव प्रभात रंजन, तत्कालीन उप कुलसचिव प्रशासन नारायण प्रसाद, तत्कालीन कुलसचिव प्रशासन रामकुमार, तत्कालीन सहायक लेखा अधीक्षक हरवंश लाल, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अरविंद कुमार, प्रभारी सामान्य एसएस शर्मा, पीए शिव कुमार गुप्ता, वित्त नियंत्रक अतुल कुमार, तत्कालीन प्रवक्ता अर्थशास्त्र प्रो. एनके तनेजा वर्तमान में कुलपति, प्रवक्ता डॉॅ. शिखा चतुर्वेदी, रुद्राक्ष इंस्टीट्यूट के सचिव अमित गिरि के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए शासन से अनुमति मांगी है।

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