[varanasi] - लापरवाही में 500 पीएम आवास लटके

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ज्ञानपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शासन भले गंभीर है लेकिन जिला प्रशासन को इसकी फिक्र नहीं है। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की लापरवाही योजना पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि दो वर्ष बीतने के बाद भी जिले में 500 से अधिक आवास अपूर्ण हाल में लटके हुए हैं। कहीं पर अभी तक छत नहीं पड़ी तो कहीं पर प्लास्टर और रंगाई-पुताई का काम नहीं हुआ।

गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना अधिकारियों की लापरवाही के भेंट चढ़ रही है। धीरे-धीरे दो वर्ष से अधिक का समय बीत गया लेकिन आवासों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। हाल ही के सर्वे में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों से आगे रहा है। आवासों की हकीकत को देख यह साबित हो रहा है कि अधिकारी अपनी गर्दन बचाने के चक्कर पर मनमानी रिपोर्ट भेज कर वाहवाही बटोर रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5921 और वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4508 आवासों का लक्ष्य तय निर्धारित किया गया था, जिनमें बहुत से आवासों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका। कहीं पर अभी तक छत तक नहीं पड़ी है तो अस्सी फीसदी आवासों के प्लास्टर और पुताई का काम बाकी है। जिले के छह ब्लॉकों में अभी भी 500 से अधिक आवास आधे-अधूरे ही बन सके हैं। इसके अलावा बहुत से अपात्रों को आवास का अनुदान आवंटित कर दिया गया था। मामले सामने आने के बाद डेढ़ सौ अपात्रों से वसूली की कार्रवाई की गई थी। वहीं, अधिकारियों का दावा है कि ज्यादातर आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ 216 आवास निर्माणाधीन हैं। परियोजना निदेशक डीआरडीए मनोज कुमार राय ने कहा कि अधूरे आवासों को पूर्ण कराने के लिए ब्लॉकों को पत्र भेजा गया है। लाभार्थियों को नोटिस देकर तत्काल उसे पूर्ण कराने के लिए कहा गया है।

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