[mirzapur] - जनपद के विकास पर खर्च होंगे 40

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मिर्जापुर। प्रदेश के वित्तमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में रविवार को जिला पंचायत सभागार में हुई जिला योजना की बैठक में वर्ष 2018-19 में विकास कार्यों पर निर्धारित बजट पर चर्चा की गई। तय किया गया कि जिले के विकास पर 40887 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इस दौरान वित्तमंत्री ने हैंडपंपों की मरम्मत व रिबोर और ओवरहेड टैंकों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जिलाधिकारी और सीडीओ को दिया। इसके अलावा अनुपस्थित रहे सीएमओ तथा अनुदानित प्रमाणित बीज वितरण संबंधी शिकायत पर विभागीय अधिकारी स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने बताया कि जनपद के विकास के लिए 40887 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जिला योजना के तहत कुल परिव्यय 40887 लाख में से 12565.01 लाख रुपये स्पेशल कम्पोनेंट प्लांट, ट्राइवल सब प्लांट पर खर्च होना तय किया गया है जो कि कुल परिव्यय का 30.73 प्रतिशत है। 11397.39 लाख पूंजीगत कार्यों के लिए प्रस्तावित है। रोजगार के अवसर के लिए दुग्ध विकास के तहत 218.24 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 414.12 लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 7052.06 लाख, खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत 5.65 लाख, आईडब्लूएमपी योजना के तहत 124 लाख रुपये का खर्च प्रस्तावित है। कृषि, उद्यान, एवं सिंचाई पर 1289.25 लाख खर्च प्रस्तावित है। सीडीओ प्रियंका निरंजन ने वर्ष 2017-18 में व्यय की जानकारी दी। बैठक में विधायक सुचिश्मिता मौर्य, राहुल प्रकाश कोल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमिला सिंह, एमएलसी केदारनाथ सिंह ने विकास कार्यों पर चर्चा की। विधायक नगर रत्नाकर मिश्रा ने मझवा तथा छानवे में व्यक्तिगत बोरिंग पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल ने राजगढ़ में पशुओं के टीकाकरण नहीं होने की शिकायत की। परियोजना निदेशक डा. हरिचरन सिंह, अपर मुख्य अधिकारी विन्ध्याचल सिंह कुशवाहा, बीडीओ सुनील तिवारी आदि मौजूद रहे। जिला योजना की बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क एवं पुल पर कुल बजट का 11.65 धनराशि खर्च की जाएगी। इससे सड़कें दुरुस्त की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा 500.00 लाख, माध्यमिक शिक्षा पर 1338.71 लाख, प्राविधिक शिक्षा पर 56.03 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण पर 78 लाख समेत कुल कुल 1972.74 लाख रुपये खर्च प्रस्तावित है। राजकीय पालीटेक्निक में उपकरण साज सज्जा तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मिर्जापुर के अपग्रेड करने पर भी खर्च किया जाएगा। पर्यटन विकास पर 325 लाख का खर्च प्रस्तावित है। इसके तहत भंडारी देवी अहरौरा, बदेवरा नाथ धाम, आसिम कासीम की दरगाह, गड़बड़ा धाम, छोटी माता दुलारो देवी विजयपुर, खड़ंजा जलप्रपात, एवं कोटार नाथ मंदिर सहित अन्य पर्यटन स्थलों को सुंदर बनाया जाएगा।65 खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में एलोपैथिक चिकित्सा पर 2673.50 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा पर 45 लाख और आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पर 260 लाख समेत कुल 2978.50 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इससे चार सीएचसी श्री निवास धाम छानवे, कलवारी राजगढ, उमरिया हलिया, अेउुआ नरायनपुर के भवन निर्माण होगा। हरगढ़, उत्तरी थमरीया, तेंदुआ कला तथा दाढ़ी राम समेत कुल चार पीएचसी के भवन निर्माण का कार्य, 15 पीएचसी की स्थापना, 15 राजकीय चिकित्सालय तथा चार राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयो की स्थापना का लक्ष्य है। जिले में पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों पर 7839.19 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है जो कि कुल योजना परिव्यय का 19.17 प्रतिशत है। प्रस्तावित परिव्यय से 1310 नए हैंडपम्प लगाए जाएंगे। 2080 हैंडपंप रिबोर होंगे और बीस पेयजल योजनाएं प्रस्तावित है। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत 51395 शौचालयों का निर्माण होगा। पेंशन, छात्रवृत्ति, अत्याचार उत्पीडन, विवाह और पारिवारिक लाभ योजना कार्यक्रमों पर 5211.95 लाख होंगे। जिला पंचायत के सदस्यों ने लालगंज तहसील को सूखा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। इस पर वित्तमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि क्षेत्र का पुन: सत्यापन कराकर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजें। किसानों को फसली बीमा ऋण समय से दिलाने पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को बैंकों व बीमा कंपनियों से वार्ता कर बीमा की धनराशि प्रभावित किसानों को दिलाने का निर्देश दिया। मछुवारों को आवास की किश्त नहीं देने के मामले में जिलाधिकारी को जांच का निर्देश दिया गया । प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जहां भी पानी की समस्या हो, वहां पर टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिल सके। लालगंज के चेरूई राम खैरामुआ, नवगंवा, व हलिया सहित कई आवर हेड टेंको की चर्चा करते हुए अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया कि सभी ओवर हेढटैंको का सर्वे कर एक सप्ताह के अंदर पानी की आपूर्ति घर-घर में सुनिश्चित कराएं।

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