[ludhiana] - राज्य को ’फूड प्रोसेसिंग हब’ के रूप में विकसित किया जाएगा: उद्योग एंव वाणिज्य मंत्री

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प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग हब बनाएंगे: उद्योग मंत्रीसुंदर शाम अरोड़ा ने निवेशकों को फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान किया कहा, लुधियाना और राजपुरा में ’मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर’ स्थापित किए जाएंगे अमर उजाला ब्यूरोलुधियाना। कैप्टन सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने कहा कि राज्य में उद्योगों के लिए दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे बुनियादी ढांचे और बढ़ रही संभावनाओं के चलते पंजाब को ’फूड प्रोसेसिंग हब’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दिशा में उद्योगों के लिए जहां बेहतर वातावरण बनाया जा रहा है, वहीं राज्य के एग्रो और फूड प्रोसेसिंग उद्योग क्षेत्र को अहम सेक्टर के तौर पर विकसित करने के लिए कई वित्तीय और गैर वित्तीय छूट दी जा रही हैं। अरोड़ा ने यह बातें पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) और पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित किए गए पहले ’पंजाब एग्री एंड फूड कांक्लेव’ को संबोधित करते हुए कहीं। अरोड़ा ने कहा कि पंजाब को देश की ’भोजन टोकरी’ के तौर पर जाना जाता है। पंजाब सरकार एक कदम और आगे बढ़ते इस को अब ’फूड प्रोसेसिंग हब’ के तौर पर विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा की एक तरफ जहां राज्य में तीन मेगा फूड पार्कों ( लाडोवाल फूड पार्क लुधियाना, सुखजीत मेगा फूड पार्क फगवाड़ा और इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क फाजिल्का) स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं अमृतसर, कोलकाता इंडस्ट्रियल कारीडोर के अंतर्गत राज्य में दो मेन्यूफैक्चरिंग कलस्टर स्थापित किए जाएंगे। लुधियाना में ’उच्च तकनीक मेन्यूफैक्चरिंग कलस्टर’ और राजपुरा ( पटियाला) में ’इंटीग्रेटिड मेन्यूफैक्चरिंग कलस्टर’ स्थापित करना शामिल है। राज्य में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के विकास के लिए बहुत अच्छा ’ईको सिस्टम’ मुहैया करवाया जा रहा है। अरोड़ा ने निवेशकों को राज्य में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि विश्व बैंक ने पंजाब को नया उद्यम आसान तरीके से स्थापित करने के लिए देश का सब से बढ़िया राज्य घोषित किया है। इसके अलावा विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने भी पंजाब के विकास मॉडल को मान्यता दी है। सम्मेलन के दौरान निवेशकों की तरफ से उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए अरोड़ा ने स्पष्ट किया की जो भी नौजवान या उद्योगपति राज्य में नया उद्योग लगाना चाहता है तो बैंकों की तरफ से बिना किसी परेशानी के 5 लाख से 25 लाख रुपये कर्जे की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यदि कोई बैंक कर्ज देने से आनाकानी करता है या अपमानित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 25 निवेशकों 70 करोड़ के निवेश पर किए हस्ताक्षरइससे पहले उद्योग एंव वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव राकेश कुमार वर्मा और निर्देशक डीपीएस खरबंदा ने पंजाब उद्योग और व्यापारिक नीति- 2017 के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौके पर 25 निवेशकों ने सरकार के साथ राज्य में 70 करोड़ रुपए के निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस के अलावा पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक समझौता किया गया, जिस के अंतर्गत यूनिवर्सिटी में 15 करोड़ रुपये से स्थापित किए गए फूड प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा तकनीक का विकास किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने तकनीकी विकास को आगे रखते फूड इंडस्ट्रीज के लिए 50 प्रतिशत छूट देने की पेशकश की है। सम्मेलन के दौरान पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डा. बलदेव सिंह ढिल्लों, भवदीप सरदाना, संजय सिंघल, अक्षय बैकटर, संदीप कपूर ने भी विचार रखे।

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