[meerut] - दहेज उत्पीड़न के मुकदमों में अब पुलिस नहीं लगाएगी फाइनल रिपोर्ट, केवल हाईकोर्ट को होगा अधिकार

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साठगांठ कर मुकदमों में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट (एफआर) लगाने का खेल अब खत्म हो गया हैं। दहेज उत्पीड़न और वैवाहिक विवाद के पक्षकारों के मध्य समझौता भी मंजूर नहीं होगा। डीआईजी अखिलेश कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार ऐसे मुकदमों में एफआर केवल हाईकोर्ट के आदेश पर ही मान्य होगी। इसके निर्देश सभी थाना प्रभारियों और सीओ को दे दिए गए हैं। किसी भी विवेचक ने समझौते पर भी मुहर लगाई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी मुकदमों से रिश्तों में दरार

रिश्तों की डोर बेहद नाजुक होती है। आरोप लगते हैं कि अधिकांश मामलों में शक और दूसरों के कहने पर छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर दहेज उत्पीड़न सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है। ऐसे मुकदमों का ग्राफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से चढ़ा है।...

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