[nashik] - सरकारच्या धोरणाचा लिपिकांकडून निषेध

  |   Nashiknews

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वर्षानुवर्ष प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमधील लिपिकांनी मंगळवारी शहरातून मोर्चा काढला. महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीकसंवर्गींय हक्क परिषदेने जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन दिले असून, त्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या एकूण संख्येपैकी सुमारे ६० टक्के कर्मचारी लिपिक संवर्गीय आहेत. गट क वर्गात समाविष्ट होणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह त्यांना दिल्या जाणाऱ्या इतर सुविधांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गतवर्षी २ सप्टेंबर रोजी राज्यातील लिपिकांनी एकत्र येत पुण्यात एल्गार परिषद घेतली. या आंदोलनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले. परंतु, आश्‍वासनपूर्ती न झाल्याने लिपिकांनी २७ नोव्हेंबरला मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन केले. तरीही मागण्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे मंगळवारी नाशिकसह राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लिपिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढून निषेध व्यक्त केला. ईदगाह मैदानावरून मोर्चाला सुरुवात झाली. जिल्हा परिषद, शालिमारमार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. मोर्चामुळे वाहतूक काहीवेळ विस्कळीत झाली. मागण्या मान्य न झाल्यास २० फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांवर मोर्चा काढण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. मोर्चात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश देशमुख, उपाध्यक्ष नीलेश पाटील, रमेश जेजुरकर, सरचिटणीस हिरामण झोटिंग, विनायक केदारे, रवींद्र अमृतकर, बापूसाहेब शिरसाठ, प्रमोद निरगुडे, विनोद पाटील यांच्यासह लिपिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले....

येथे संपूर्ण कथा वाचा— - http://v.duta.us/9E7Q9wAA

📲 Get Nashik News on Whatsapp 💬