सरकारी 🏘️आवासों पर कब्ज़ा ज़माना👉 27 पूर्व सांसदों को पड़ेगा 👊भारी

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केंद्र सरकार ने निर्धारित से ज्‍यादा समय तक सरकारी आवासों में डेरा डाले बैठे पूर्व सांसदों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। लोकसभा की आवास समिति ने मंगलवार को निर्देश दिया कि अब तक बंगले खाली नहीं करने वाले 27 पूर्व सांसदों के सरकारी आवासों की बिजली, पानी और गैस आपूर्ति कनेक्‍शन काट दिए जाएं। साथ ही लोकसभा समिति ने पूर्व सांसदों को आवंटित सरकारी बंगले खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लेने का निर्देश भी दे दिया है।

बीजेपी सांसद सीआर पाटिल की अध्‍यक्षता वाली लोकसभा की आवास समिति ने तय किया है कि लुटियंस दिल्‍ली में पूर्व सांसदों को आवंटित किए गए सरकारी बंगले खाली कराने के लिए दिल्‍ली पुलिस की मदद ली जाए।

बता दें कि नियमों के अनुसार पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना होता है। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर 25 मई को ही 16वीं लोकसभा को तत्‍काल प्रभाव से भंग करने का फैसला ले लिया था।

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