नागौर में उठी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग

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बजरंग दल ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र नागौर. बजरंग दल ने जिला कलक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र भेजकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बंधु प्रकाश पाल, उसकी गर्भवती पत्नी व बेटे की जघन्य हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत, जिला मंत्री प्रतापसिंह, लिखमाराम जाट समेत अन्य ने ज्ञापन में लिखा है कि पश्चिम बंगाल की घटना से हिन्दू समाज आहत हुआ है। पश्चिम बंगाल हिन्दू समाज के आतंक का पर्याय बन गया है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपेठियों की अत्यधिक संख्या के चलते वोटों की राजनीति के कारण ममता सरकार असंवैधानिक कृत्यों की अनदेखी कर हिन्दू समाज पर अत्याचार के लिए प्रोत्साहित कर रही है। Nagaur News in hindi सीबीआई से करवाएं घटना की जांच ज्ञापन में लिखा है कि पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में हिन्दू समाज को षडयंत्रपूर्वक प्रताडि़त किया जा रहा है। संगठन ने पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने, बंधुप्रकाश की हत्या की जांच सीबीआई से करवाकर दोषियों को सजा दिलाने, पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू कर घुसपेठियों को बाहर निकालने, नागरिकता बिल में संशोधन कर बांग्लादेश से प्रताडि़त होकर भारत आए हिन्दुओं को नागरिकता देकर उनको संरक्षण देने व पश्चिम बंगाल में राष्ट्रविरोधी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। Nagaur news in hindi आरसीईपी पर हस्ताक्षर नहीं करने की मांगआरसीईपी के विरोध में प्रधानमंत्री को भेजा पत्र स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भेजकर क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) पर हस्ताक्षर नहीं करने की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक कैलाश काकड़, घनश्याम फिड़ौदा, सुखवीर सिंह भाटी, विष्णु तिवाड़ी, चतुरभुज रांकावत, नवरतन बोथरा, जोधाराम विश्नोई, दिलीप, बीरबल कमेडिय़ा समेत अन्य लोगों ने जिला कलक्टर के माध्यम से मोदी को भेजे गए पत्र में लिखा है कि भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले इस समझौते में 80 से 95 प्रतिशत वस्तुओं पर आयात शुल्क शून्य करने का प्रावधान रखा जा रहा है। इस समझौते से भारत के उद्यागों, कृषि, डेयरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करें। सरकार द्वारा समझौता करने पर स्वदेशी जागरण मंच इसके खिलाफ आंदोलन करेगी।

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