निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन के पास की जमीन से अतिक्रमण हटाएं

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ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने सिटी सेंटर में निर्माणाधीन जिला न्यायालय भवन को लेकर सख्त रुख दिखाया है। न्यायालय ने शासन से कहा है कि इस मामले में बहुत विलंब हो चुका है, इसमें और समय नहीं दिया जा सकता है। लिहाजा शासन इस भवन के पास की वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर १४ नवंबर तक अपनी प्रतिपालन रिपोर्ट पेश करें।

न्यायमूर्ति शील नागू एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने शासन के जवाब के बाद उक्त आदेश दिए। एडवोकेट आनंद भारद्वाज द्वारा वर्ष २००९ में एडवोकेट राजू शर्मा के माध्यम से यह याचिका प्रस्तुत की है। जिसमें शासन द्वारा गेंद को इधर से उधर लुढक़ाया जा रहा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय में शासन ने कहा कि यह मामला आयुक्त की कोर्ट में लंबित है। इस मामले में २० नवंबर को सुनवाई होना है। इसलिए प्रकरण से संबंधित रिकार्ड उसी न्यायालय में है। इस पर न्यायालय ने कहा कि सात दिन में यह रिकार्ड एसडीओ के पास आ जाए तथा यह जमीन वन भूम है इसलिए १४ नवंबर तक यहां से अतिक्रमण हटाकर न्यायालय में रिपोर्ट पेश करें। अधिवक्ता राजू शर्मा का कहना था शासन द्वारा इस मामले में को लगातार लंबित किया जा रहा है। इस कारण यहां काम नहीं हो पा रहे हैं।...

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