Ews आरक्षण पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में विस्तृत जवाब मांगा

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जबलपुर. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लागू किए गए 10 फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण (10% ews reservation) के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High court) ने राज्य सरकार के जवाब को नाकाफी बताते हुए राज्य को 2 हफ्तों में विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. आज मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ईडब्लूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं लिहाजा इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई ना की जाए.

सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिकाओं से इतर मुद्दे

हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिकाओं से इतर मुद्दे उठाए गए हैं तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांग लिया है. बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट में ये याचिका, एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच की ओर से दायर की गई है जिसमें ईडब्लूएस आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा बीती 2 जुलाई को जारी की गई अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है....

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