उद्योगों, Pmay और विस्थापन के लिए इस्तेमाल की जाएगी गोल्डन फ़ॉरेस्ट की सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ज़मीन की कमी दूर करने के लिए गोल्डन फॉरेस्ट ग्रुप की सरकार में शामिल कर ली गई सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है. इस ज़मीन को उद्योग स्थापित करने के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा ज़मीन का बड़ा हिस्सा सिंचाई विभाग को दिया गया है ताकि वह इसे सौंग बांध, जमरानी बांध और पंचेश्वर बांध से पुनर्वासित होने वाले लोगों को आवंटित कर सके.

ज़मीन की ज़रूरत

बुधवार को राजस्व विभाग ने गोल्डन फारेस्ट की आवंटन की जा सकने वाली ज़मीन को सरकारी विभागों को देन का आदेश पारित कर दिया. कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स समिट के बाद बड़ी संख्या में औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव सरकार के पास आए थे लेकिन ज़मीन की उपलब्धता नहीं होने के चलते निवेश गति नहीं पकड़ पा रहा था....

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