पंचायत चुनाव से पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करने की कवायद

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तीन राज्यों में भेजी अधिकारियों की टीम

जयपुर. लोकसभा चुनाव से पहले सहकारी बैंकों के कर्ज माफ करने के बाद अब सरकार पंचायत चुनाव से पहले किसानों के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने की कवायद में जुटी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने की स्कीम तैयार करने के लिए उद्देश्य से बैंक व वित्त विभाग के अधिकारियों की टीम तीन राज्यों में भेजी गई हैं। यहां हुई कर्जमाफी का अध्ययन कर ये टीमें अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद राज्य की कर्जमाफी स्कीम को अन्तिम रूप दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों के कर्जमाफ करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद सरकार ने सहकारी बैंकों के दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए। करीब आठ हजार करोड़ रुपए के कर्जमाफ किए गए। कर्जमाफी के समय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेने वाले उन किसानों को राहत देने की घोषणा की थी जो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि कई माह निकलने के बाद भी सरकारी की यह घोषणा पूरी नहीं हुई।

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