प्रधानमंत्री आवास घोटाला: अपात्रों की फाइलों से दस्तावेज गायब

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रतलाम/ नामली। जिला मुख्यालय के समीप नामली नगर परिषद् में जिन अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया है, शिकायत के बाद उनकी फाइलों के साथ कुछ से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब हो गए है। मामले में जांच रहे दल को अब इन फाइलों की दरकार है। करीब 10 दलों ने मिलकर जिले के इस सबसे बड़े आवास घोटाले के प्राथमिक साक्ष्य जुटाए है। वहीं, बैंक खातों की डिटेल का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है।

जांच दल में शामिल अधिकारियों की माने तो नगर परिषद् में एक ही स्थान पर 766 आवास स्वीकृत किए जाना ही शंकास्पद है। दरअसल इस प्रकार की इतनी बढ़ी किसी भी नगर परिषद् में इतने अधिक संख्या में आवास स्वीकृत नहीं हुए है लेकिन यहां इतने आवास स्वीकृत होना गड़बड़ी को दर्शा रहा है। शुरुआत में ही इस मामले में कोई ध्यान देता तो घोटाला नहीं हो पाता लेकिन जिम्मेदारों ने अपने से जुड़े लोगों को लाभ देने के लिए अपात्र होने के बावजूद उन्हे पीएम आवास स्वीकृत करवा दिए।...

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