मप्र विद्युत नियामक आयोग में नियुक्तियों पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग में डायरेक्टर सहित अन्य पदों पर की जा रही नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी। जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने बुधवार को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के सचिव और मप्र विद्युत नियामक आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

गोविंदपुरा, भोपाल निवासी वीरेंद्र कुमार पाटिल ने याचिका दायर कर कहा कि विद्युत नियामक आयोग में डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर व अन्य पदों पर नियुक्तियों के लिए 15 अप्रैल को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 85 (5) का हवाला देकर कहा गया कि ऐसे उम्मीदवार आवेदन करें, जिनका वित्तीय सहित अन्य स्वार्थ न हों। ऐसा होने पर चेयरपर्सन या अन्य सदस्य के पद पर होने वाली नियुक्ति प्रभावित होगी। याचिका में आरोप है कि जो आवेदन डायरेक्टर व ज्वाइंट डायरेक्टर के पद के लिए अब तक आए हैं, वे धारा 85(5) की शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए उक्त पदों पर होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया निरस्त की जाए। की जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी।

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