रोजगार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ाएं निवेश

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रुद्रपुर। देश में बढ़ती महंगाई, छंटनी और सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में हो रहे निजीकरण के विरोध में वामपंथी पार्टियों भाकपा, माकपा और भाकपा माले के संयुक्त आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर न्यूनतम वेतन कम से कम 18 हजार रुपये करने, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन न्यूनतम तीन हजार करने के साथ ही रोजगार के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की मांग की है।

बुधवार को आंबेडकर पार्क में हुए धरने को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव कामरेड राजा बहुगुणा ने कहा कि आर्थिक मंदी ने आम जनता की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। यह सब मोदी सरकार की नोटबंदी, अतार्किक जीएसटी और कारॅपोरेटपरस्त नीतियों का नतीजा है। आज कश्मीर और एनआरसी के मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम विभाजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश सरकार पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र की बदहाली से मुंह मोड़े हुए है। भाकपा के जिला मंत्री एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। जनता को एकजुट होकर इसका जवाब देने की जरूरत है।...

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