जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचारियों की संपत्ति अटैच करने के लिए जरूरी होगी कोर्ट की मंजूरी

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केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार के मामलों में दो अहम बदलाव हो जाएंगे। 31 अक्तूबर के बाद जम्मूृ-कश्मीर और लद्दाख में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के भ्रष्टाचार निरोधक नियम-कानून में परिवर्तन होगा। दोनों बदलाव भ्रष्टाचार से संबंधित पर मौजूदा कार्यप्रणाली को कमजोर कर सकते हैं।

मौजूदा एक्ट में राज्य के एसीबी को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। एसीबी किसी भी भ्रष्टाचारी की संपत्ति को अटैच कर सकता है लेकिन नए पीसी एक्ट में ऐसा नहीं होगा। एसीबी को ऐसी किसी भी संपत्ति को अटैच करने से पहले संबंधित कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव पूर्व सरकारी कर्मियों को लेकर होगा। मौजूदा समय में किसी भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी पर एसीबी सीधी कार्रवाई करता है।...

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