साढ़े चार यूनिट प्रति टैरिफ की शर्त से बढ़ी लूहरी प्रोजेक्ट की मुश्किल

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सतलुज नदी पर बनने वाली लूहरी जल विद्युत परियोजना में बिजली की प्रति यूनिट टैरिफ और जमीन की लागत अड़ंगा लगा सकती है। केंद्र सरकार की नई पॉलिसी से लूहरी परियोजना की मुश्किल बढ़ सकती है। अगर पॉलिसी की शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो परियोजना को मंजूरी नहीं मिल सकेगी। तीन चरणों में बनने वाली लूहरी परियोजना के लिए सब सही रहा तो प्रथम चरण की परियोजना का निर्माण एक वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा और पांच वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने नई हाइड्रो पॉलिसी बनाई है। लूहरी परियोजना को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि यदि साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट की दर से टैरिफ आता है तभी इस परियोजना निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा परियोजना निर्माण के लिए खरीदी जाने वाली जमीन की लागत भी परियोजना निर्माण के लिए अड़ंगा खड़ा कर सकती है। हालांकि इसको लेकर परियोजना को प्रदेश सरकार से छूट दी गई है और सरकार ने और भी छूट देने का आश्वासन दिया है। परियोजना निर्माण के लिए करीब 70 प्रतिशत लोग मान चुके हैं।...

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