पढ़ें, इंदौर हाईकोर्ट के आदेश से सरकार को कैसे लगा झटका

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रतलाम. इंदौर हाई कोर्ट ने नगर निगम और नगर पालिका चुनाव से पूर्व नगरीय सीमा बढ़ाने संबंधी कलेक्टर के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद निकायों में सीमा बढ़ाने की प्रक्रिया रूक जाएगी तो रतलाम नगर के वार्ड परिसीमन का 15 नवंबर को होने वाला अंतिम प्रकाशन भी प्रभावित होगा। निकायों में जारी प्रक्रिया पर रोक के कारण अब सीमा बढ़ाने के नोटिफिकेशन पर हाई कोर्ट के अगले आदेश के बाद ही कोई कदम उठ सकेगा।

15 नवंबर को सरकार की ओर से अंतिम प्रकाशन प्रस्तावित है

रतलाम नगर निगम चुनाव से पूर्व वार्डो के परिसीमन का प्रारंभिक प्रकाशन हो चुका है और 15 नवंबर को सरकार की ओर से अंतिम प्रकाशन प्रस्तावित है, लेकिन इसके पहले ही 13 नवंबर को हाई कोर्ट इंदौर ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद नगर की सीमा बढ़ाने और घटाने के सीमांकन की प्रक्रिया वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। यह आदेश प्रदेशभर में जारी निकाय चुनाव की प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सरकार की ओर से निकाय चुनाव के लिए प्रदेश के सभी निकायों के लिए एक ही शेड्यूल तय किया है। अब सरकार की ओर से इंदौर हाई कोर्ट की रोक पर अपनी ओर से दो सप्ताह में जवाब दाखिल किया जाना है, फिर इस पर हाई कोर्ट की ओर से सुनवाई होगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव की जारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधी कोई कदम उठ सकेगा।...

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