परफारमेंस ग्रांट: ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का पारा सातवें आसमान पर

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छिंदवाड़ा/गांव की राजनीति में जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों का अस्तित्व दांव पर लग गया है। सालाना परफारमेंस ग्रांट न मिलने से ग्रामीण जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। फजीहत यह है कि तीन महीने बाद होनेवाले पंचायत चुनाव से पहले उन्होंने काम नहीं किए तो जनमानस में छबि पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी हैरान-परेशान है। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ तक इस मामले को पहुंचाया है।

तीन महीने पहले सितम्बर माह में इस सालाना परफारमेंस ग्रांट पर कुछ सुगबुगाहट नजर आई थी। फिर 25 सितम्बर को सशर्त रोक हटाने के आदेश जारी किए गए कि इस राशि का उपयोग अतिवर्षा व बाढ़ प्रभावित इलाकों के सार्वजनिक भवन,पुल-पुलिया व व्यक्तिगत आवास निर्माण में होगा। इसके आधार पर जनपद व जिला पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्र के लोगों को काम करने के लिए आश्वस्त कर दिया था। फिर 6 अक्टूबर को पुन: आदेश जारी कर इस ग्रांट पर दोबारा रोक लगाने के आदेश दिए गए। तब से अब तक जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर लगातार सदस्य,अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पूछताछ कर रहे हैं। इन जनप्रतिनिधियों को अपने राजनीतिक कैरियर की चिंता है।...

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