मानवाधिकार आयोग दे सकता है मुआवजे का आदेश

  |   Allahabadnews

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग को पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देने का पूरा अधिकार है। वह संबंधित एसएसपी या जिलाधिकारी को पीड़ित को मुआवजे के भुगतान का आदेश सीधे दे सकता है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि सिर्फ 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर ही मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि मानवाधिकार आयोग के समक्ष दी गई अर्जी में यह नियम लागू नहीं होता है। फतेहपुर के जहानाबाद अंसारुल हक को एक लाख रुपये मुआवजा देने के राज्य मानवाधिकार के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बीके नारायण तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।...

फोटो - http://v.duta.us/bwlv1gAA

यहां पढें पूरी खबर- - http://v.duta.us/Md6B5wAA

📲 Get Allahabad News on Whatsapp 💬