लेटलतीफी पड़ ना जाए भारी, चार महीने में कैसे संवारेंगे वैलनेस सेंटर

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जयपुर. प्रदेश में हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में फिसड्डी रहे राजस्थान को समय पर तय शर्तें पूरी नहीं करने पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। भारत सरकार की ओर से प्रदेश के राष्ट्रीय एवं स्वास्थ्य मिशन के लिए इस वर्ष जारी की गई वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही शर्तें भी जोड़ी गई हैं। जिसके अनुसार राज्य में कुल 30 प्रतिशत उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इस वित्तीय वर्ष मार्च 2020 से पहले हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में संचालित किया जाना है। इस अवधि में यह काम पूरा होने पर 20 प्रतिशत इंसेटिव और ऐसा नहीं कर पाने पर 20 प्रतिशत पेनल्टी का प्रावधान भी है।...

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