💺गहलोत सरकार ने वसुंधरा🙎 शासन में स्वीकृत 1000 करोड़ 💰के काम पर लगाई रोक👊

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राज्य की गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय करते हुए पिछली वसुंधरा सरकार के दौरान स्वीकृत हुए करीब 1 हजार करोड़ के कार्यों पर रोक लगा दी है। ये सभी कार्य डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) के तहत स्वीकृत किए गए थे। इनमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई थी, लेकिन, वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो सकी थी। ऐसे कार्यों पर रोक लगाने के बाद से सियासी गलियारों में पारा चढ़ गया है।

पिछली भाजपा सरकार ने डीएमएफटी के तहत कार्यकाल के अंतिम समय में बडे पैमाने पर कार्य स्वीकृत किए थे। प्रदेशभर में इसके तहत 3 हजार कार्य स्वीकृत हुए थे। इन कार्यों की कुल लागत करीब 1 हजार करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन सभी कार्यों पर रोक लगाने के बाद अब खान विभाग ने भी वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने पर रोक लगा दी है।

सूत्रों का कहना है कि जिन कार्यों पर रोक लगाई गई है, उनमें से अधिकांश की अनुशंसा भाजपा विधायक सहित दूसरे जनप्रतिनिधियों ने की थी। बताया जा रहा है कि इन कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही मिल गई थी, लेकिन, बाद में चुनाव आचार संहिता लगने के कारण वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। ऐसे में अब खान एवं भू विज्ञान विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर तत्काल रोक लगा दी है।

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