[bilaspur] - भोपाल की टीम बताएगी दिव्यांगों के लिए भवन सुगम या नहीं, इस तरह करेंगे यह काम !

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बिलासपुर. सुगम्य भारत योजना के तहत दिव्यांगों को शासकीय कार्यालयों में आने-जाने में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए शासकीय भवनों का विशेष एक्सेबल ऑडिट कराया जा रहा है। जिले में 81 भवनों का पहली बार ऑडिट किया जा रहा है। भोपाल की टीम दो अलग -अलग टीमों ने सोमवार से यह सर्वे शुरू किया है।

सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित करने हेतु एक्सिस ऑडिट शुरु हो गया है। शहर और जिले के सभी तहसीलों के 81 सार्वजिनक भवनों का एक्सिस ऑडिट शुरू किया गया है। आरुषि संस्था भोपाल के ऑडिट दल द्वारा किया जा रहा है। जिन भवनों का ऑडिट कराया जा रहा है, उनमें प्रमुख रूप से कार्यालय संभागीय आयुक्त भवन , राजस्व मंडल, कलेक्टोरेट , जिला पंचायत , पुराना कंपोजिट भवन, नया कंपोजिट भवन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश भवन, नगर पालिक निगम भवन, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिम्स एवं अन्य सार्वजनिक भवन हैं। ऑडिट टीम में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। आरुषि संस्था के सदस्य अनिल मुदगल ने बताया कि दिव्यांगों के लिए सार्वजिनक भवन सुगम हैं अथवा नहीं। इसलिए ये ऑडिट किया जा रहा है। टीम के सदस्य सभी चयनित सार्वजनिक भवनों में जाकर देख रहे हैं कि वहां दिव्यांगों के लिए एक्सेबिलिटी है या नहीं। सीपीडब्लूडी के द्वारा प्रत्येक सार्वजनिक भवन में दिव्यांगों के लिए एक्सेबिलिटी के लिए नियम बनाए गए हैं। हम उन नियमों को ध्यान में रखकर ऑडिट कर रहे हैं।...

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