[neemuch] - Nagerpalika Newsनगरीय प्रशासन मंत्री तक पहुंचा दुकान नीलामी का मामला

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नीमच. नगरपालिका की सब्जी मंडी के सामने बनी नई दुकानों को मामला प्रदेश स्तर पर पहुंच गया है। कांग्रेस पार्षद ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन मंत्री और आयुक्त उज्जैन को शिकायत कर पिछले दिनों दुकानों के आरक्षण प्रक्रिया के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

7 कार्यदिवस में सूचना देना होगी

नगरपालिका प्रशासन की ओर से करीब 10 करोड़ रुपए की दुकानों की नीलामी जल्द कराने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए आरक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब आरक्षण प्रक्रिया को स्वीकृति के लिए नपा परिषद के समक्ष रखा जाएगा। परिषद बैठक आहूत करने के लिए सभी पार्षदों को 7 कार्यदिवस में सूचना देना होगी। इसके बाद परिषद भले परिषद प्रस्ताव पारित कर ले, लेकिन नीलामी के 15 दिन पहले इस संबंध में विज्ञप्ति भी जारी करना पड़ेगी। इस प्रकार 22 दिन को सीधे सीधे इसी में लग जाएंगे। इसके बाद नीलामी होगी, लेकिन तब तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो जाएगी। एक बार आचार संहिता लगी तो दुकानों की नीलामी पर पानी फिरना तय है। ऐसे में दुकानों की नीलाम को पेंच लम्बा फंसेगा। जानकार तो यहां तक बता रहे हैं कि यह मामला नई परिषद के गठन तक भी खिंच सकता है। कुल मिलाकर 36 दुकानों की नीलामी का मामला भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस पार्षद योगश प्रजापति ने दुकान नीलामी में अपनाई गई आरक्षण प्रक्रिया में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए एक शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री और उज्जैन आयुक्त को की है।...

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