[pali] - सरकार समय पर देती नहीं पुनर्भरण राशि!

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पाली। आरटीइ के तहत पढऩे वाले बच्चों की पुनर्भरण राशि नहीं मिलने पर निजी स्कूल संचालक हायतौबा जरूर मचाते हैं, लेकिन वे स्वयं भी राशि लेने का इच्छुक कम ही लगते हैं। इसका उदाहरण है इस सत्र के दावा पत्र पेश करने की स्थिति। जिले में आरटीइ के तहत 635 स्कूल संचालित हैं। जिनमें 25 प्रतिशत नि:शुल्क विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन स्कूलों का भौतिक सत्यापन आदि भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इनमें से शुल्क पुनर्भरण के लिए महज 360 स्कूलों ने ही दावा प्रपत्र पेश किए हैं। स्कूलों की इस लापरवाही का मजा सरकार ले रही है और उसकी तरफ से सत्र 2018-19 के प्रथम किस्त की राशि का बजट तक जारी नहीं किया गया है। जबकि सत्र की समाप्ति में अब चंद माह ही शेष रह गए हैं।...

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