[ranchi] - कैबिनेट ने लिया पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला, जानें अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में

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रांची : कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य में नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ कर 60 प्रतिशत हो गयी है. आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले से एसटी, एससी और ओबीसी के लिए पहले से चला आ रहा आरक्षण का प्रावधान प्रभावित नहीं होगा. शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के नये प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा संकल्प जारी किया जायेगा.

जबकि, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नये प्रावधान को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया जायेगा. कैबिनेट ने नियुक्तियों के लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की. पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षित पद अगर नहीं भरे जा सके, तो अगले वर्ष उसे बैकलॉग के रूप में नहीं गिना जायेगा....

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