[muzaffarnagar] - भूमि अधिग्रहण मामले में रेल राज्यमंत्री से मिले किसान

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देवबंद (सहारनपुर)। देवबंद-रुड़की रेलवे लाइन के भूमि अधिग्रहण में मामले में क्षेत्र के किसानों ने रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा से मुलाकात कर उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।

सांसद राघव लखनपाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की। किसानों ने बताया कि देवबंद-रुड़की रेलवे लाइन के लिए जटोल, मझोल, भन्हेड़ा, न्यामतपुर, माजरी, पीरमाजरा, दिवालहेड़ी और करंजाली समेत 13 गांवों से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों का कहना था कि उनके क्षेत्र की जमीन का सर्किल रेट 52 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, जबकि उन्हें मुआवजा 10.29 लाख रुपये प्रति बीघा दिया जा रहा है, जबकि सीमा से सटे उत्तराखंड के शीतलपुर गांव का सर्किल रेट 16 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, जबकि मुआवजा 22.75 लाख रुपये प्रति बीघा दिया जा रहा है। यह उनके साथ भेदभाव है, जबकि उनकी जमीन का सर्किल रेट भी उत्तराखंड की जमीन से तीन गुणा अधिक है। उन्होंने रेल राज्यमंत्री से शीतलपुर गांव के बराबर 22.75 लाख रुपये बीघा मुआवजा दिलाने, परिवार के एक सदस्य को रेलवे में सरकारी नौकरी या फिर फ्रेड कॉरिडोर के हिसाब से 6.70 लाख रुपये का मुआवजा अनुदान दिलाने, एक गांव में दो अलग-अलग रेट को एक करके समान मुआवजा दिलाने, सड़क से 500 मीटर दूरी तक की जमीन का रेट दिलाने तथा खेतों में खड़े पेड़ों की कीमत पहले दिलाकर बाद में उस पर कब्जा लेने की मांग की गई। रेल राज्यमंत्री ने किसानों को समस्या के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिलाया है। प्रतिनिधिमंडल में दुष्यंत शर्मा, राधेश्याम सिंह, चौधरी कुलदीप, अरुण यादव, रामभूल यादव, ओंकार सिंह, रकम सिंह, जौहर सिंह कश्यप, सुशील चौधरी, बिजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, राव असलम, मशकूर अली आदि रहे।

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